भारत गाँवों का देश है क्योंकि देश की 72 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जिनके पास कृषि के अलावा, आय का कोई स्त्रोत न होने के कारण, ग्रामीण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होते है महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक ऐसा कानून है जो गाँवों में रहने वाले हर गरीब परिवार को आय प्राप्ति का एक जरिया प्रदान करता है जिसका प्रारम्भ 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रपदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गाँव से किया गया है ताकि गाँवों में रोजगार के माध्यम से गरीबी को दूर किया जा सके। वर्तमान में गरीबी व बेरोजगारी दोनों ऐसे बाधक तत्व है जो विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकते है ऐसी स्थिति में मनरेगा योजना, गाँवों में रहने वाले गरीब परिवारों की गरीबी को दूर करने हेतु लगातार प्रयत्नशील है। हमारे शोध प्रपत्र का उद्देश्य प्राप्त रोजगार से बेराजगारी में कमी व आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस प्रपत्र में प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोत के रूप में, अनुसूची विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि व मनरेगा की वेबसाइट ूूूण्दतमहंण्दपबण्पद काम में लिया है। अन्त में इस शोध पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि गाँवों से गरीबी को दूर करने में मनरेगा योजना सहायक सिद्ध हो रही है।