भारत में जब राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आई, उसी समय सुशासन और मानव अधिकार के तत्व उसमें मौजूद थे। प्राचीन समय में सुशासन को ‘‘आदर्श राज्य’’ या ‘राम राज्य’’ की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता था। हांलाकि ये शब्द (सुशासन व मानवाधिकार) व्यवहार में प्रचलित नहंी थें, परंतु प्राचीन भारतीय ग्रन्थों ऋग्वेद,अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, महाभारत, हर्षचरित आदि में अनेक मंत्र तथा उद्धरण प्राप्त होते हैं, जो प्राचीन भारत में सुशासन व मानवाधिकार को परिभाषित करते हैं। प्लेटों के अनुसार सुशासन का अर्थ न्याय पर आधारित शासन और महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है कि सुशासन की नींव है ‘धर्मनिष्ठ शासन’’। प्राचीन भारतीय विद्वानोें ने सुशासन के निम्न महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये थे-शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा व न्याय अर्थात् शासन के प्रमुख लक्ष्य प्रजा की बहुमुखी उन्नति करना था। वर्तमान अवधारणा सुशासन और मानवाधिकार इन्हीं चार लक्ष्यों में निहित है। इन लक्ष्यों को एक राज्य द्वारा तभी प्राप्त किया जा सकता है जब, उस राज्य के मनुष्यों को अधिकारों की प्राप्ति हो। बिना अधिकारों की प्राप्ति के मानव का सर्वांगींण विकास संभव नहीं है। मानव विकास से ही राज्य में शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा व न्याय की प्राप्ति हो सकती है। प्रस्तुत आलेख में सुशासन और मानवाधिकारों के संबंध को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन किया गया है।