भारतीय आर्थिक विकास के संर्दभ में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया हैं कि देष की अर्थव्यवस्था में अभी तक कोई आधार-भूत परिवर्तन नहीं लाया जा सका हैं। बेसे तो ग्रामीण एवं ष्षहरी विकास के लिये अनेकों रोजगार मूलक कार्यक्रमों का क्रियांवयन किया जा रहा हैं जिनमें करोडों रूपयों का पूंजी विनियोजन एवं अनुदान सम्मलित हैं लेकिन कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके हैं, तथा विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक संपूर्ण रूप से नहीं पहुचाया जा सका हैं। इन परिस्थितियों में पांचवी योजना अवधि में एक ऐसा कार्यक्रम को अपनाने की आवष्यकता अनुभव की गई जो कि ग्रामीण एवं ष्षहरी जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके तथा उन्हें आय व रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान कर उनके जीवन-स्तर में परिवर्तन लाया जा सके। सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इन्ही भावनाओं को ध्यान से रखकर प्रारंभ किया गया हैं। इस कार्यक्रम का मूल्य उद्देष्य ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्र में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले चुने हुये परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना हैं।